रोज़ के हर फॉर्म की सही जानकारी, हिंदी में

RTI आवेदन का पूरा प्रारूप — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पूरा तैयार मसविदा — ख़ाली जगहों (____) में अपनी जानकारी भरें · LikhoBharo किसी विभाग/न्यायालय से संबद्ध नहीं है

यह किस काम का है: किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी माँगने हेतु जन सूचना अधिकारी (PIO) को दिया जाने वाला पूरा तैयार आवेदन।

पूरा मसविदा (Draft)

दिनांक: ____________

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
विभाग / कार्यालय का नाम: ____________
पूरा पता: ____________

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन

महोदय/महोदया,
मैं ____________, निवासी ____________, मोबाइल ____________, भारतीय नागरिक हूँ। कृपया आपके विभाग से संबंधित निम्नलिखित सूचना/अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करने की कृपा करें:

1) ________________________________________
2) ________________________________________
3) ________________________________________


आवेदन शुल्क ₹10 ____________ द्वारा संलग्न है। यदि माँगी सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित हो तो आवेदन उस विभाग को स्थानांतरित कर मुझे सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर: ____________
नाम: ____________
पता: ____________
मोबाइल / ईमेल: ____________

मसविदा भरने की समझ (यह हिस्सा प्रिंट नहीं होगा)

  • सूचना बिंदुवार और स्पष्ट माँगें — किस वर्ष की, किस योजना/कार्य की और किस कार्यालय से संबंधित है।
  • एक आवेदन में एक ही विभाग से जुड़े प्रश्न रखें; अलग विभाग के लिए अलग आवेदन करना बेहतर रहता है।
  • ₹10 शुल्क का तरीका अपने राज्य/विभाग के नियम से चुनें: नकद रसीद, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट।
  • BPL आवेदक शुल्क-छूट के लिए प्रमाण पत्र की प्रति अलग से लगाए और आवेदन में उसका उल्लेख करे।

जमा करते समय ये बातें याद रखें

  • साधारण सफ़ेद काग़ज़ पर हस्तलिखित या टाइप किया आवेदन चलेगा — कोई निर्धारित फॉर्म अनिवार्य नहीं है।
  • सामान्य उत्तर सीमा 30 दिन है; जीवन/स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना 48 घंटों में मिलनी चाहिए।
  • उत्तर न मिले या असंतोष हो तो उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील (सामान्यतः 30 दिन के भीतर) करें।
  • केंद्र सरकार के विभागों के लिए ऑनलाइन RTI पोर्टल से भी आवेदन होता है; राज्यों के अपने पोर्टल होते हैं।
नोट: ₹10 शुल्क केंद्र सरकार का सामान्य शुल्क है; कुछ राज्यों/विभागों में राशि या भुगतान विधि अलग हो सकती है — संबंधित PIO कार्यालय से मिला लें। BPL आवेदक से शुल्क नहीं लिया जाता। यह पेज सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं — गंभीर मामलों में वकील की सलाह लें। दस्तावेज़ जमा करने से पहले संबंधित कार्यालय के वर्तमान नियम अवश्य मिला लें।